ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ-: ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਫੀਸਦ 12.4 ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇਹ ਫੀਸਦ 17.8 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅੰਕੜੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
