ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਜੁਲਾਈ 2025 ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀ. ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ…
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 349 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 109 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ…
ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 534 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ।
ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ…
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੋਨਪੁਰ, ਬਾਂਕਾ, ਰਾਜਗੀਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ, ਬਕਸਰ ਅਤੇ ਦੇਹਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ…
ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਕਰੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
