ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025-26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪਾਬੰਦੀ) ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
