ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਐਨਐਸ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀਸੀਐਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਰ 29 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਉੜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 7, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਐਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ PMO ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ
1. ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀਤਾ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ।
3. ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਊਥ ਜਾਂ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ
ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਐਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
