ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 29.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 85.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ twist ਵੀ ਹੈ.
twist ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (ਬੀਪੀਐਲ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮੁਫਤ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ 475 ਸਰਕਾਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
